मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) माइनॉरिटी सेल के प्रमुख सिराज मेहंदी ने मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के नए चुने गए
अध्यक्ष राशिद खान के साथ महासचिव नसीम सिद्दीकी व अन्य प्रतिनिधियों के साथ यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र और मुंबई की नई बनी कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची सौंपी इस मौके पर राशिद खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विभिन्न मांगों का 9 पॉइंट का ज्ञापन सौंपा ।
ज्ञापन के मुताबिक, मुंबई के अलग-अलग इलाकों में नाम और जाति के आधार पर घर खरीदने या किराए पर देने से मना किया जा रहा है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का साफ उल्लंघन है।
इस बारे में सोसाइटियों को मना करने के कारणों के साथ लिखकर जवाब देना चाहिए। अगर यह साबित होता है कि इस मामले में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है,
तो सज़ा देने वाली कार्रवाई की जानी चाहिए।मनपा के ज़रिए एक फास्ट-ट्रैक हाउसिंग सेल बनाया जाना चाहिए। मेमोरेंडम के मुताबिक, शहर और उपनगरों में मुस्लिम कब्रिस्तानों में जगह की भारी कमी है।
नई ज़मीन देने का मामला सालों से पेंडिंग है। मेंटेनेंस, अतिक्रमण और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी कमियां हैं। शहर के हर वार्ड में कब्रिस्तानों के लिए नई ज़मीन रिज़र्व की जानी चाहिए।
मौजूदा कब्रिस्तानों के लिए एक्सपेंशन प्लान ज़रूरी हैं। अतिक्रमण के खिलाफ़ मिलकर कार्रवाई की जानी चाहिए। रेगुलर सफ़ाई और मेंटेनेंस भी ज़रूरी है।
कब्रिस्तानों को दिए गए फंड की गैर-कानूनी रीसाइक्लिंग को रोकने के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम बनाया जाना चाहिए। मेमोरेंडम में उर्दू माध्यम के स्कूलों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं, उर्दू स्कूलों में डिजिटल टूल्स और टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्मार्ट क्लासरूम, सीनियर क्लास के लिए टैबलेट देने, 500 उर्दू टीचरों की भर्ती करने, काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नाइट जूनियर कॉलेज बनाने पर भी ज़ोर दिया गया।
वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा के बारे में मेमोरेंडम में कहा गया कि मुंबई में वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर अतिक्रमण, अनियमित लीज़ और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याएं हैं।
इसमें मुंबई वक्फ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाने, सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइज़ेशन करने और डेवलपमेंट से पहले ऑनलाइन NOC ज़रूरी करने की मांग की गई।
ऊपर बताई गई मांगों और मेमोरेंडम में शामिल दूसरी पब्लिक सुविधाओं की मांगों पर विचार करने के बाद, शरद पवार ने राशिद खान को भरोसा दिलाया कि इसे लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
Author: theswordofindia
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