हरदोई : भदेवरा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते ग्राम प्रधान शबाना सिद्दीकी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सीज कर दिए हैं।
विकास कार्यों में गड़बड़ियों के चलते जिलाधिकारी ने यह कदम उठाते हुए पंचायत में कार्य बाधित न हो, इसके लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
समिति के माध्यम से पंचायत के सभी कार्य संपन्न किए जाएंगे। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत के कार्यों में लगातार शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप की जांच के बाद की गई।
3 अक्टूबर को जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को जांच का निर्देश दिया था।
जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव कमलेश कुशवाहा को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया। जांच में पाया गया कि विकलांग कोटे से आवंटित एक आवास पूर्वनिर्मित था
जिसे केवल बाहरी रूप से नया दिखाने के लिए संशोधित किया गया। 120 लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए दी गई धनराशि में भी गड़बड़ी पाई गई, क्योंकि कई शौचालय अधूरे थे,
और कुछ पहले से बने शौचालयों में रेट्रो फिटिंग का काम नहीं हुआ। इसके अलावा, ग्राम सचिवालय की व्यवस्थाओं में भी खामियां उजागर हुईं। सचिवालय भवन में सीसीटीवी कैमरे और अभिलेख रखने की सुविधाएं नहीं थीं।
पंचायत भवन के रूप में उपयोग होने वाली एक अन्य इमारत को निजी व्यक्ति के उपयोग के लिए आवंटित कर दिया गया। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में भी अनियमितताएं पाई गईं।
2021-22 और 2022-23 के दौरान निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय आज तक अधूरे हैं और संचालित नहीं हो रहे हैं। इन आरोपों के मद्देनजर, जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान शबाना सिद्दीकी के अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए, त्रिसदस्यीय समिति गठित करने के आदेश दिए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और ग्राम प्रधान निर्दोष साबित नहीं हो जातीं, उनके अधिकार निलंबित रहेंगे।
यह कदम जिले में पारदर्शिता और विकास कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामला अब प्रशासन की गहन जांच के अधीन है।
Author: theswordofindia
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