नवी मुंबई : नवी मुंबई में यशवंत बिवलकर परिवार से जुड़ी सिडको की ज़मीन से जुड़ा 4,500 करोड़ रुपये का ज़मीन सौदा, जिस पर दशकों से मुकदमा चल रहा है।
राकांपा (सपा) विधायक रोहित पवार ने उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिडको के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हज़ारों करोड़ रुपये मूल्य की 61,000 वर्ग मीटर बेशकीमती ज़मीन के आवंटन को मंज़ूरी दे दी, जबकि पहले भी कई बार इसे अस्वीकार किया जा चुका है
और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वन विभाग ने उरण और पेण तहसीलों में वन और सरकारी ज़मीनों के अधिग्रहण में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए बिवलकर परिवार और डेवलपर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कोंकण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जाँच समिति की घोषणा की, जो शिरसाट के खिलाफ दो महीने पहले लगाए गए आरोपों की जाँच करेगी।
समिति के सदस्यों में ठाणे के मुख्य वन संरक्षक, रायगढ़ के जिला कलेक्टर, सिडको के सह-प्रबंध निदेशक, ठाणे और रायगढ़ के मुख्य भूमि अभिलेख अधिकारी और अलीबाग के उप वन संरक्षक शामिल हैं।
पवार ने आरोप लगाया कि शिरसाट ने अपनी पहली सिडको बैठक में ही फ़ाइल को मंज़ूरी दे दी, और सिडको के अपने हलफ़नामों और उन रिपोर्टों को दरकिनार कर दिया जिनमें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत भूमि मुआवज़ा योजना के तहत परिवार की पात्रता को नकार दिया गया था।
बिवलकर भूमि, जिसे मूल रूप से 1975 में महाराष्ट्र निजी वन अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया गया था, 2014 में उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर पहुँची, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, फिर भी शिंदे-फडणवीस सरकार के कार्यकाल में मंज़ूरी जारी रही।
शिरसाट के इस्तीफे की माँग हो रही है, क्योंकि जाँच का उद्देश्य सत्र से पहले अनियमितताओं के दावों का समाधान करना है।
Author: theswordofindia
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