मुंबई : लाडली बहन योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय मदद दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार हो सके।
इस योजना की पात्रता के अनुसार महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त तथा निराश्रित महिलाएं इसके लिए योग्य मानी जाती हैं।
हालांकि, सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं क्योंकि उनकी आय योजना की सीमा से अधिक होती है।
हाल ही में सरकार द्वारा किए गए एक आईटी और आधार आधारित सत्यापन में यह सामने आया है कि 2,652 महिला सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का गलत तरीके से लाभ लिया है।
ये महिलाएं अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 के बीच योजना की राशि प्राप्त करती रहीं और प्रत्येक ने औसतन ₹13,500 का लाभ उठाया।
अब इनसे कुल ₹3.58 करोड़ की राशि वसूल की जाएगी।महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने 1.2 लाख कर्मचारियों के डेटा की जांच की है, जिसमें से 2,656 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं।
अभी लगभग 6 लाख महिला कर्मचारियों की जांच बाकी है। साथ ही, सरकार ने 7.7 लाख ऐसी महिलाओं के भुगतान रोक दिए हैं जो एक साथ लाडली बहन और नमो शेतकरी योजनाओं का लाभ ले रही थीं।
राज्य सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से राशि लौटाने की अपील की है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सरकार ने इसे गंभीर सेवा आचरण का उल्लंघन मानते हुए आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अब यह स्पष्ट है कि लाडली बहन योजना का लाभ केवल वही महिलाएं ले सकेंगी, जो पूरी तरह से पात्र हैं और सरकारी सेवा में नहीं हैं।
Author: theswordofindia
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