लखनऊ, 3 जून 2025: उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन (नगरीय निकाय) के बैनर तले आज सभासदों ने अपने अधिकारों में वृद्धि और नगरीय विकास को गति देने की मांग को लेकर लखनऊ में विधानसभा के बाहर पैदल मार्च किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल और मो. कासिम की अगुवाई में सभासदों ने ईको गार्डन से विधानसभा तक मार्च निकाला और अपनी दस सूत्री मांगों का पत्रक नगर विकास मंत्री एके शर्मा, सदर सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, डॉ. संग्राम यादव और एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली को सौंपा।
सभासदों का कहना है कि वार्ड के विकास की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन अधिकारों और संसाधनों की कमी से विकास कार्य रुक जाते हैं। वे चाहते हैं कि सभासदों को विकास का अधिकार और कोष मिले ताकि वार्डों में विकास कार्य निर्बाध रूप से हो सकें।
*दस सूत्री मांगें:*
1. सभासदों को वार्षिक विकास निधि 35 लाख रुपये दी जाए।
2. प्रतिमाह 15 हजार रुपये मानदेय मिले।
3. मेयर और चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सुविधा लागू हो।
4. डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष और वाइस चेयरमैन के पद बहाल हों।
5. सभासद की आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को 50 लाख रुपये की सहायता मिले।
6. सभासदों को पांच वर्ष तक रोडवेज और रेल में निःशुल्क पास मिले।
7. सहायक अभियंता को विकास कार्य के लिए स्टीमेट बनाने का सीधा आदेश देने का अधिकार मिले।
8. आउटसोर्सिंग कर्मचारी चयन में सभासदों को शामिल किया जाए।
9. एक लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए सभासदों को स्वतंत्र अधिकार मिले।
10. गंभीर बीमार मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे धन उपलब्ध कराने का अधिकार मिले।
मोहम्मद अफजल ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो सभासद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करेंगे। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रभारी दिलीप कुमार दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष अरशद उल्लाह, राजेश शर्मा, मो. कासिम सहित सैकड़ों सभासद और पदाधिकारी शामिल रहे।
*संदेश:* सभासदों का आज का यह प्रदर्शन नगरीय विकास और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।
