पश्चिम बंगाल : West Bengal में हटे नामों पर ट्राइब्यूनल करेगा सुनवाई . मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामलों पर अब अपीलीय ट्राइब्यूनल में सुनवाई चल रही है।
यह व्यवस्था उन लोगों को अपील का अवसर देने के लिए बनाई गई है, जो मतदाता सूची से बाहर किए जाने के फैसले से असहमत हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया में करीब 27.16 लाख नाम हटाए गए थे।
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इनमें से 22.21 लाख से अधिक लोगों ने नाम दोबारा शामिल कराने के लिए अपील दाखिल की है।
इसके अलावा नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित कुल अपीलों की संख्या 38.31 लाख तक पहुंच चुकी है। इन मामलों की सुनवाई के लिए 20 मार्च 2026 को 19 अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित किए गए थे।
प्रत्येक ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश कर रहे हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू की गई थी।
मामलों की संख्या अधिक होने के कारण निपटारे की गति को लेकर भी ध्यान बना हुआ है। सितंबर 2026 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्राइब्यूनल की संख्या 19 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव रखा, ताकि लंबित अपीलों का जल्द निपटारा किया जा सके।
एसआईआर से जुड़े मामलों में मतदाताओं को दस्तावेजों और अपनी पात्रता के आधार पर अपील का अवसर दिया जा रहा है। अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाना है।
Author: theswordofindia
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